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वाहन चालकों के लिए बहुत काम की खबर, इंश्योरेंस पर मिली ये बड़ी राहत, जानें कितना भरना होगा प्रीमियम
March 30, 2020 • dr nisha nigam • ऑटो मोबाइल

सार

Covid 19 (कोरोना वायरस) महामारी के प्रकोप से पूरी दुनिया प्रभावित हो गई है। भारत में 25 मार्च से 21 दिनों के लिए देशव्यापी लॉकडाउन जारी है। ऐसे में लोगों को राहत पहुंचाने के लिए सरकार और RBI (आरबीआई) कई कदम उठा रही है।
 

विस्तार

अब IRDAI (इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया) ने थर्ड पार्टी लायबिलिटी इंश्योरेंस कवर के प्रीमियम के मौजूदा दर (Rate) में कोई बदलाव नहीं किया है और पुराना दर बरकरार रखा है। रिपोर्ट के मुताबिक, IRDAI ने 27 मार्च को जारी आदेश में इंश्योरेंस कंपनियों से अगले आदेश तक थर्ड पार्टी लायबिलिटी इंश्योरेंस कवर के लिए मौजूदा चार्ज किए जाने वाले प्रीमियम रेट को ही बरकरार रखने के निर्देश दिए हैं। लॉकडाउन में घर में निकले पर पाबंदी लगी हुई है। ऐसे में आप अपने वाहन का इंश्योरेंस ऑनलाइन करवा सकते हैं। 

 
फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, वित्त वर्ष 2019-20 के शुरुआत में IRDAI ने वाहनों की अलग-अलग श्रेणी के लिए नए थर्ड पार्टी रेट की घोषणा की थी। इसके साथ ही आने वाले वित्त वर्ष 2020-21 के लिए नए रेट के लिए ड्राफ्ट प्रपोजल भी जारी किया था। हालांकि, अब आरबीआई के नए निर्देश के बाद आगामी वित्त वर्ष 2020-21 के लिए थर्ड पार्टी रेट वित्त वर्ष 2019-20 के बराबर ही होंगे।
कार की प्रस्तावित दरें
जिन कारों की इंजन की क्षमता 1,000 cc से कम है, उनके लिए थर्ड पार्टी रेट 2072 रुपये से बढ़कर 2182 हो जाने वाला था। 

वहीं 1000 cc से ज्यादा लेकिन 1500 cc से कम क्षमता वाले इंजन की गाड़ियों के लिए, मौजूदा दर 3221 रुपये से बढ़कर 3383 रुपये हो जाता। लेकिन  अब कोई बदलाव नहीं होगा और प्रीमियम की दरें समान बनी रहेंगी। 

 

स्कूटर और बाइक की दरें
75 cc से कम इंजन क्षमता वाले स्कूटर और बाइक के लिए प्रीमियम रेट 482 रुपये ही रहेगा। 

75 cc से ज्यादा और 150 cc से कम इंजन क्षमता वाले स्कूटर और बाइक के लिए प्रीमियम रेट मौजूदा 752 रुपये ही रहेगा।  

150 cc से ज्यादा और 350 cc से कम इंजन क्षमता वाले स्कूटर और बाइक के लिए प्रीमियम रेट मौजूदा 1193 रुपये रहेगा। 

350 cc से ज्यादा इंजन क्षमता वाले स्कूटर और बाइक के लिए प्रीमियम रेट मौजूदा 2323 रुपये के समान बना रहेगा। 

यह दरें अगले वित्त वर्ष 2020-21 तक के लिए अगले आदेश तक जारी रहेंगी।